विदेशी सहायता भित्रिन थाल्दा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखामा लामो समय काम गरेका, त्यसपछि अर्थसचिव हुँदै अर्थमन्त्री भएका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे सुरूदेखि यस विषयमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने सीमित व्यक्तिमा पर्छन् । अर्थसचिवबाट २०३६ मा राजीनामा दिएपछि सहायताले मुलुकलाई परनिर्भर तुल्याउँदै लगेको, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरी सुधारका निम्ति नागरिकलाई जागरूक बनाउने व्यक्तिमध्येका एक हुन्- डा. पाण्डे । उनले पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा ‘अर्थ राजनीतिक विसंगति: राष्ट्र निर्माणको तगारो’ र ‘नेपाली अर्थ राजनीति चुनौती र विकल्प’ जस्ता पुस्तकमा विदेशी सहायतामै नीति-निर्माता अल्झेको विषय उठान गरेका थिए । उनको पुस्तकलाई पञ्चायती शासकहरुले बजार आउन नदिने प्रपञ्चसमेत रचेका थिए । बहुदलीय व्यवस्थापछि अर्थतन्त्र र सहायता सवालमा लेखिएको ‘नेपाल्स फेल्ड डेभलपमेन्ट’ पुस्तक चर्चित बन्यो । बहुदलीय व्यवस्थासँगै सहायता पारदर्शी हुने र मुलुकको हितमा प्रयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षाविपरीत झन् विकृति र विसंगति बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय दाताहरुको सहयोग परिचालन प्रक्रिया र त्यसले समाजमा बढाएको विकृति छताछुल्ल भएका छन् । विदेशी सहायता परिचालन र त्यसमा संगति-विसंगतिका सवालमा कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा, गोकर्ण अवस्थी र रोशन अधिकारीले डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानीः
विदेशी सहायताबारे उपयोग र दुरुपयोगको बहस फेरि सुरु भएको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको नीति कार्यान्वयन हनु नसकेको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
विदेशी सहायता उपयोगका सवालमा दुरुपयोगको सन्दर्भ आउनु दुःखलाग्दो विषय हो । नेपालमा विदेशी सहायता लगानी आउन सुरु भएको सन् १९५१ देखि हो । अझसम्म विदेशी सहयता व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी कुनै काम भएको छैन । यति लामो समयमा देखिएका कमी/कमजोरी सुधार गर्दै लैजानुको सट्टा झन्झन् विकृति बढ्दै गएको देखिन्छ । यसमा अनेक प्रकारका संस्था मुछिन थालेपछि राष्ट्रकै लागि दुःखको विषय हो । तर यसका साथसाथै बहस सुरु भएको छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो । राजनीतिक वृत्तदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म गहिरिन खोजेको देखिन्छ । यसले हालसम्म भएका कमीकमजोरी र अबको बाटो सुधार्न मौका पनि आएको छ ।
दातृ निकाय बजेटको परिधिभन्दा बाहिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढावा दिँदै गएको देखिन्छ, राज्यको प्राथमिकता विदेशी दातृ निकायले तोकेजस्तो देखिन्छ । सहायता कति-कसरी आयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने पनि नदेखिने अवस्था पैदा हुँदा आर्थिक अराजकता सिर्जना हुँदैन र ?
यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यस्तो दृश्य देखिनु र सुनिनु भनेको दातृ समुदायकै निम्ति चुनौतीको विषय हो । विगत १०/१२ वर्षयता विदेशी साहयताको प्रभावकारिता बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन बढेको छ । विश्वभरि नै बैठक भइरहेका छन्- पेरिस, आक्रा हुँदै बुसान घोषणापत्रसम्म जारी भएका छन् । सहायताको प्रभावकारिताबारे कस्ता साझेदारी गर्नुपर्छ, सहयोग लिने राष्ट्रको दायित्व के हो ? लगायतका कुरामा राम्रा छलफल भएका छन् । तर त्यो छलफलबाट आएको निष्कर्ष व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । जेजति विकृति देखियो, त्यसको भागी दातृ निकाय पनि हो । हामीजस्ता मुलुकले विकासमा सीप, शिक्षा, अनुभव नपुगेर दातालाई बोलाएका हुन् । त्यही भएर प्राविधिक सहायता र वित्तीय सहायता खोजिरहेका छौं । हाम्रा कमजोरीको फाइदा उठाउन होइन । त्यस्ता कमजोरी नाश गर्न दाता आउनुपर्ने हो तर पछिल्लो समयमा थप विकृति थपेजस्तो देखिन्छ । बजेटबाहिर रहेर सहयोग गर्ने र खर्च गर्ने विषय कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । प्रत्यक्ष रूपमा नभने पनि दातृ समुदायले विकास सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन भनेजस्तो देखिन्छ । पहिला दातृ निकायले नेपाललाई हेर्दा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार मात्र थियो । अब सरकारले मात्र सहायता खर्च गरेर हुँदैन, सरकारबाहिरका निकायबाट पनि हामीले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेको हो । यसले मूलभूत प्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्थालाई चुनौती सिर्जना भएको छ । यसमा बहस हुनुपर्छ । यो नेपालको मात्र कुरा होइन, बाहिर पनि यस्तै दृश्य देखिएका छन् । नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको प्रादुर्भावयता नै बजेटको परिधिबाहिर रहेर खर्च गर्ने क्रम सुरु भएको हो । यसमा केही सरकारको स्वीकृति लिएर खर्च भएको हुन्छ, केही थाहा नदिई खर्च गर्ने पनि हुन्छन् । राज्यलाई पनि चुनौती हो ।
यो अन्योल र असहज अवस्था अन्त्य गर्न कसले सोच्नुपर्छ- दाताले कि नेपालले ?
राज्य बलियो बनाउन विदेशी सहयोग आएको हो । सहयोगबाट राज्य बलियो भयो कि कमजोर भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । नागरिक समाज, गैरसरकारी सबैको भूमिका समाजमा छ । तिनीहरू चाहिँदैन भनेको होइन । तर तिनको प्रयोजन र प्रयोग के हो र कहाँ हो ? राष्ट्रनिर्माण र विकासका काममा उनीहरू कुन हैसियतले कहाँ उपयोग हुन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । नागरिक समाज केलाई भन्ने कुरामा जति बहस गरे पनि सिद्धिँदैन होला । नागरिक समाज भनेको परिवर्तनका लागि पैरवी गर्न हो । पैरवीको काम स्वायत्त चिन्तनमा आधारित स्वायत्त संस्था र स्वायत्त स्रोतबाट हुनुपर्छ, विदेशीको लगानीबाट होइन । प्रजातान्त्रिक राज्यमा नागरिक समाजले आममानिस र राज्यलाई जोड्ने काम गर्ने हो । जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको काम गरिरहेका छन्/छैनन्, के गर्नुपर्छ भन्ने काम हेर्ने हो । यतिखेरको दृश्य हेर्दा ‘मिसन’ के हो भन्ने नै बुझिँदैन । नागरिक समाजको काम राज्यसंयन्त्रमा रहेका कमीकमजोरी देखाउने र त्यसलाई सुधार गर्न सहयोग गर्ने हो । यस्तो काममा विदेशी सहायता आउनेबित्तिकै दुष्प्रभाव पर्छ । विदेशी सहायतासँगै समाज नै परनिर्भर भएको छ । म उग्र भएको समय पनि मैले वैदेशिक सहयोग चाहिँदैन भनेको छैन । तर हामीले सहयोगका नाममा ‘एन्टिबायोटिक’ मात्र खाइरहेका छौं । अनेक शीर्षक र समयमा विदेशी सहयोग ‘एन्टिबायोटिक’का रूपमा आइरहेको छ । मुलुक भने झन्झन् बिरामी हुँदै छ, यसमा सरकार मात्र होइन, आम तह चिन्तित हुनुपर्छ ।
सहायता परिचालनका सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रबाट प्रशस्त कमजोरी भएका देखिन्छन् र उनीहरूले सही निर्णय लिने आँट देखाएको पाइँदैन, यस्तो परिस्थितिमा के गर्न सकिन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रको संलग्नताको विषय नौलो र अचम्म होइन । धेरै वर्षदेखि यस्तै चल्दै आएको छ । तर सरकार, कर्मचारीतन्त्र मात्र नभएर हाम्रो समाज नै विदेशी सहयतामाथि परनिर्भर हुँदै गएको छ । म जागिरमा हुँदादेखिकै चासो, हाम्रो सरकार विदेशी सहयो गमा बढी निर्भर भयो कि भन्ने बहस चल्न सुरु भएको हो । यतिखेर सहायतामा बढी निर्भर रहँदा हामी धान्न सक्दैनौं कि ? सहयोग बन्द वा कम भए हामीले के गर्ने हो ? सहयोगको सदुपयोग भयो या भएन ? लगानी, प्रतिफल र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो या भएन ? वातावरण सुधार भयो/भएन ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठ्ने र बहस गर्ने क्रम यथावत् छ । त्यतिबेला राज्य मात्रै सहायतामा निर्भर थियो, समाजमा सहायताको प्रवेश भएको थिएन ।
तर यतिखेर राज्य मात्र नभएर समाज नै निर्भर हुँदा यसले गम्भीर असर पार्छ । गाउँगाउँमा टिनको पाता राखेर भए पनि गोष्ठी हल बनिरहेका छन् । विदेशी सहायताकै सेमिनार हुन्छ भनी धेरै होटल खुलेका छन् । यदि सहायता नआउने हो भने व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आइसकेको छ । त्यहीकारण एकतर्फी आलोचना गर्न मात्रै हुँदैन । यस्तो काम बन्द भए काठमाडौंका केही व्यक्तिको सम्पत्ति नथपिएला तर कतिको त रोजगारी नै जान्छ । मानवअधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकार, मधेस अधिकारसम्मका विषय मुखर भएका छन् । केही न केही राम्रो काम पनि गरेका छन् र सन्देश प्रवाह पनि गरेका छन् । त्यसैले अहिले विकृति हटाउने र उपयोगी पक्षलाई राख्ने, प्रवर्द्धन गर्ने बेला आएको हो जसमा दातृ निकाय र हाम्रो भूमिका के भन्ने निक्र्योल गर्ने समय आएको हो ।
त्यसो भए सहायता प्रभावकारी तवरमा परिचालन गर्ने र बजेटको परिधिभित्र ल्याउने सवालमा कर्मचारीतन्त्रबाट सम्भव छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै स्वार्थ, व्यवहार र मर्यादामा भर पर्छ । कतिपय कुरा कर्मचारीको तहभन्दा बाहिरको हुन्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चाहिने/नचाहिने दबाब आउँछ । त्यस्तो बेला केही गर्न सकिँदैन, त्यो बुझ्नुपर्छ । तर कतिपय सवालमा स्वार्थका कारण पनि काम नसकेको जस्तो देखिन्छ । सरकारी नीतिलाई सघाउने र आचरणका कुरामा चिप्लिएका छन् कि जस्तो शंका लाग्छ । समाजमा बेग्लैखाले मूल्यमान्यताले पकड जमाएको छ । के ठीक के बेठीक भन्ने छैन । के गर्दा स्याबासी पाइन्छ ? के गर्दा गाली खाइन्छ ? भन्नेसम्म थाहा छैन । यो माहोलमा सरकारी कर्मचारी मात्र अछुत रहने कुरा आएन । कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ, लाभ-हानि नहेरे धेरै-थोरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मलाई आशा छ, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले दिएका बुँदागत निर्देशन र उनको भनाइ व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुभयो भने सुधार हुन सक्छ ।
मुख्यसचिवको निर्देशनविपरीत कर्मचारीतन्त्रबाटै गुनासा आएको र कार्यान्वयन हुन नदिन दाताहरू नै गुहार्न पुगेको भनाइ पनि आइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी सुधार हुन्छ ?
हो, कति कर्मचारी दाताहरूकै परामर्शदाताका रूपमा गर्छन् । हामी कर्मचारी हुँदा त परामर्शदाता बन्ने विषय त सपनामा पनि सोच्न सक्दैनथ्यौं । सरकार, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले ठीक ठाउँमा बसेर काम गर्ने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनन् ।
तर कर्मचारीहरूकै दाताहरूसँग संलग्नता भएपछि सुधार हुन सक्छ र ?
पहिला योजना आयोगका सदस्यहरूले विदेशीसँग काम गरेका छन् या छैनन् ? त्यसबापत पारिश्रमिक लिएका छन्/छैनन्, खोजिनुपर्ने विषय हो । दातृ निकायको प्रतिवेदनमै सरकारी कर्मचारी परामर्शदाता बनेको र हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । अर्कातिर दातृ निकाय हामीलाई पैसा दिएर वा जानेका कुरा सिकाउन सल्लाहकारका रूपमा सहयोग गर्न आएका हुन् । हामीकहाँ हाम्रै कर्मचारी उनीहरूका सल्लाहकार भएका छन् । त्यसमा भौतिक सुविधा पनि गाँसिएका होलान् । तर यसले कर्मचारीको ‘बफादारी’ कता प्रदर्शन हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । कर्मचारीले जनताका लागि काम गरेका हुन् । योजना आयोगजस्तो ठाउँमा बसेर दाताका परामर्शदाता भएको र काम गरेको सुन्दा पीडाबोध हुन्छ ।
विदेशी सहयोगलाई राज्यको विधिवत् बजेट प्रणालीमा ल्याउने बाटा केके हुन् र तिनलाई आचारसंहिता बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिँदैन ?
सुधारका लागि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । नेता, समाज, परिवेश सबै उस्तै छ । आचारसंहिता आवश्यक छ । पञ्चायतकालमा विदेशीसँग भेट्नुअघि या भेटेपछि जानकारी लिनुपर्ने परिपाटी थियो । कुनै भोजमा गएर आउँदा पनि जानकारी गराउनुपथ्र्याे । त्यस्तै दृश्य दोहोर्याउनुपर्छ भनेको होइन, किनभने स्वतन्त्राका कुरा पनि आउलान् । तर सहायता लिने र खर्च गर्ने सवालमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । अर्कातिर आचारसंहिता आफैंमा केही होइन, मूल्यमान्यता र नैतिक आधार मजबुत गर्नुपर्छ जसका लागि ‘धर्मगुरु’ जस्तो मान्छे आउनुपर्छ- सबैको सोचाइ परिवर्तन गर्न सक्ने । मैले कसैको भाषणमा सुनेको थिए- समाजमा ५ प्रतिशत खराब र त्यति नै असल मान्छे हुन्छन् । बाँकी ९० प्रतिशत हावा जता बग्यो, त्यतै बग्छन् । अब ९० प्रतिशतलाई राम्रो हावातिर लगाउनुपर्छ, जसका लागि राम्रो सोच चाहिन्छ ।
हामीकहाँ दाताको शैली र गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले दातृ निकायको पनि स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यो गर्ने हैसियत छ/छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । हैसियत भन्नाले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उद्देश्य हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि हेर्न जरुरी छ । गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज यहाँ मात्र होइनन्, सबैतिर छन् । दाताहरू अमूक मुलुक र अमूक विचारधारा प्रवर्द्धनका लागि आएका छन् । त्यसको सामना गर्ने र आफ्नो परिधिमा राख्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । हामी स्वाधीन मुलुक हौं भने सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता राज्यमा हुनुपर्छ । राज्य बलियो भएका खण्डमा मात्रै सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियताको हुन्छ, त्यसपछि मात्रै राज्य सबै नराम्रा कुरा तह लगाउन सक्षम हुन्छ । सरकारको भूमिका नि ?
सरकारले दातृ निकाससँग ‘कर्मकाण्डी’ बैठक मात्रै गर्नु भएन । दुवैको नेपाल बनाउने उद्देश्य भएपछि त्यही नीतिअनुरूप अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकता के हो र उनीहरूले के सहयोग कसरी गर्न सक्छन् भन्ने छनोट गर्नु आवश्यक छ । दातृ निकाय पनि खराब होइनन् । दातृ निकायमा तिनका कर्मचारीले जागिर खानुपर्ने हुन्छ, पैसा बाढ्दा वा खर्च हुँदा तिनलाई आनन्द आउँछ र काम भएको देखिन्छ । विश्वभर यस्तै छ ।
बेथिति नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकार सुस्त भएको टिप्पणी सुनिन्छ, त्यसो हो भने के यस्ता सुधार गर्न सम्भव छैन ?
प्रधानमन्त्रीले किन सक्षमता प्रदर्शन नगर्ने ? उनलाई केही लिनु-दिनु छैन । क्षमता धेरै चाहिँदैन, केवल इच्छाशक्ति चाहिन्छ । उहाँको स्वार्थ केही छैन र केही भन्लान् भन्ने डर छैन । उहाँले चाहे यो विकृति नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ । हामी नेपाली जति तल खसेका छौं, वास्तवमा त्यस्ता होइनौं । कालखण्ड, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विवेक नपुग्दा यो स्थानमा आएका हौं । हामीसँग केही गर्न सक्ने क्षमता, विश्वास र वातावरण सिजर् ना गर्नु आवश्यक छ । मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई पच्छ्याउँदै हिंड्ने हो भने गर्न नसकिने केही छैन । नेपालमा सुधारका कुरा जति गरे पनि यस्तै हुन्छ भनी छाड्दै जाने हो भने त समस्या जहाँको त्यहीं रहन्छ । हामीले पनि गर्न सक्दैनौं भन्नु त उम्किने उपाय हो । हामीमा विश्वलाई उदाहरण देखाइदिनुपर्छ भन्ने सोच जागृत हुनु आवश्यक छ ।
त्यसो भए हामीले गर्न सक्ने काम के छन् ?
संसारमा दाता मात्रै छैनन्, ठूलो परिमाणमा निजी पुँजी पनि छ । त्यहाँबाट पनि ऋण लिएर अधिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगाउन सक्छौं । त्यसले दातृ निकायबाट मात्रै लिन पर्दैन । हामीकहाँ भित्रिएको पुँजी उपयोग गरी आर्थिक सम्भावनाको बाटो नखोल्नाले केवल उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेेको छ, त्यसले समस्या आएको हो । आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने हो भने दाता मात्र होइन, अरू स्रोत पनि छन् भन्ने आत्मविश्वास चाहिन्छ । त्यसका निम्ति सरकार सक्षम हुनुपयो । विदेशी सहायता आउन लागेको ६० वर्ष भइसक्यो, हाम्रो कृषिको हालत उही छ, सिंचाइ सुध्रेको छैन । केहीले चिया, तरकारीमा उन्नति गरेका होलान् । तर समग्र अवस्थामा ठूलो फरक आएको छैन । बिजुलीको समस्या उस्तै छ ।
हाम्रो प्राथमिकतामा मात्र सहायता परिचालन हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग सिधै पूवार्धारका क्षेत्रमा मात्रै लगानी हुनुपर्छ । पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको सहयोगले सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ । राज्यको प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै सहायता प्रवाहित हुनुपर्छ, विदेशीले जथाभावी हात हाल्नु हुँदैन भन्ने अडान देखिनुपर्छ । यदि दाताहरू हाम्रो प्राथमिकतामा आउन मान्दैनन् भने निजी कम्पनीमा जान्छौं भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ जुन काम आज अपि|mकी मुलुकहरूले गरिरहेका छन् । बंगलादेशले पनि यस्तै गरेको हो । हामी किन गर्न सक्दैनौं ? पैसा भनेको पैसा नै हो, त्यो अनुदान भए पनि या ऋण भए पनि । उत्पादनशील काममा लगाए प्रतिफल आए तिर्न सकिन्छ । अनुदान लिएर जाँड खाएको छ भने आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो । उत्पादनशील काममा लगाउनुपर्छ ।
तर सरकारले प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने र त्यसमा मात्रै सहायता ल्याउने रणनीति नै तय गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो आँट देखाउन सक्छ ?
राज्यले पनि आफ्नो स्रोतको उपयोगबारे हेर्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि द्वन्द्वकाल र शान्तिको समयका बीचमा फरक नभएजस्तै अवस्था देखिन्छ । त्यतिबेला सेना या प्रहरी चाहियो होला, तर यतिखेर त्यतिका सेना वा सशस्त्र प्रहरी आवश्यक छ या छैन भन्ने विषयमा छलफलसमेत भएको छैन । यस्ता खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । हामीले गर्न सक्ने हामी आफैंले गर्नुपर्छ । ठूला पूँजी चाहिने र नसक्ने योजनामा दातृ निकायसामु प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तिनले त्यसमा नमाने निजी पुँजी ल्याएर काम अघि बढाउने आँट हुनुपर्छ । यो बाटो हामीसँग छ । यसरी अघि बढ्दा गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजलाई पनि काम गर्न ठाउँ रहन्छ । स्थानीयस्तरमा राज्यले गर्न नसेकाका काम गैरसरकारीले गरेका पनि छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । विदेशीको पैसा लिनेहरूका तीन थरी दृश्य देखिन्छन् । कोही पैरवी नामका जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । एक थरी ‘डेलिभरी’ देखिने गरी काम गर्छन्, अर्का थरी चाहिं ‘परामर्शदाता’को काम गर्छन् । हामीले बुझ्नुपर्छ, नागरिक समाज नभनीकन परामर्शदाताको काम पनि गर्न पाइन्छ- त्यसका निम्ति गैरसरकारी संस्था होइन, कम्पनी खोलेरै चलाउन सकिन्छ । आर्थिक समृद्धि हुन थालेपछि सबैले काम पाउँदै जान्छन्- त्यतिबेला सहायता चाहिँदैन ।
संवेदनशील मानिने रक्षा, सेना, प्रहरी हुँदै न्यायप्रणाली र संविधानसभामा समेत अधिक विदेशी सहयोग आइरहेको देखिन्छ, सहायता लिने ठाउँ र सीमा निर्धारण हुनुपर्छ वा पर्दैन ?
मैले सेना-प्रहरी, न्यायपालिका, संविधानसभाले पनि सहयोग लिन्छन् भन्ने विषय सपनामा पनि सोचेको थिइन । तर केही लाग्दोरहेनछ । म अर्थसचिव हुँदा पहिलोपटक संसद्मा विदेशी छिरेका हुन् । यो २०४६ बाटै यस्तो हुँदै आएको हो । त्यो समय नेपाललाई ‘ प्रोग्राम कन्ट्री’ बनाउने भन्दै सहयोग लिएर आएका थिए, त्यतिबेला सहयोगचाहिं संसद् भवन बनाउनेमा नभएर कुर्सी, माइक उपलब्ध गराउने थियो । यस्तै सहयोगले महिला, जनजाति, आदिवासी र मधेस अधिकार सवाल राम्रोसँग उठ्यो । यो सकारात्मक र राम्रो हो । विदेशीले सबैलाई आफ्नो माग राख्न सिकाए तर त्यस्ता मागलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व तिनले बिर्से । त्यसैले मागचाहिं राम्रो उठ्यो तर त्यसलाई पूरा गर्न राज्यलाई कमजोर तुल्याइयो । राज्यसँग स्रोतसाधन भएका बखत मात्रै अधिकार पूरा हुन्छन् । सबै कुरामा सहयोग लिने बानी नराम्रो हो । यसले संविधानसभा भाँड्नेसम्मको अवस्था आयो । पछिल्लो समय यस्तो सहयोग नलिने भन्ने कुरा आएको सुनिन्छ । त्यो राम्रो हो । अर्थशास्त्रमा ‘क्राउडिड आउट’ भन्ने एउटा परिभाषा छ । हाम्रो आफ्नो क्षमता देखाउने ठाउँमा हामी पनि ‘क्राउड आउट’ भयौ । सबै विदेशीले गर्दिहाल्छन् भन्ने विश्वास पलाउन थाल्यो । दीर्घकालीन रूपमा यस्तो सहयोग प्रत्युत्पादक हुँदै छ । अब के-कस्ता विषयमा विदेशी सहायता लिने र नलिने विषय नीतिगत तहमै छुट्याउनुपर्छ । सरकार र गैरसरकारी संस्थाको दायरा के हो भन्ने स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्छ ।
वैशाख १४, २०७१, कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तरवार्ता
Readers Jhapa 